काठमाडौं, शिक्षक आन्दोलन चलिरहँदा एउटा प्रसंग सामाजिक संजालमा खुब देखिन्छ , त्यो हो " सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउने शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउदैनन्। यो विषयमा केही लेखौँ कि जस्तो लाग्यो। 

माथी लेखिएको कुरा आंशिक सत्य चैं हो। केही शिक्षक (सबै होइन) आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङको बस चढाएर आफू चैं सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउन गएको दृश्य म आँफैले पनि थुप्रै पटक देखेको छु। सो दृश्यले दुख्न चैं भित्रैसम्म दुख्छ। किनभने म आँफै पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक हुँ। 

यसो भनिरहँदा अर्को प्रश्न आउँछ, के त्यसोभए शिक्षकहरु गैरकानुनी/ असंवैधानिक काम गरिरहेका छन् त छोराछोरी बोर्डिङ पढाएर ? त्यो चाहिँ होइन। शिक्षकका छोराछोरी निजि विद्यालयमा पढाउनै नपाउने कुनै कानुनी प्रावधान आजको दिनसम्म नेपालमा छैन।

बालबालिकाले चाहेको विद्यालयमा पढ्न पाउनु उनीहरूको मौलिक हक रहेको छ। यहि कानुन अनुसार निजीमा पढाउन बन्देज लगाउन मिल्ने आधार देखिदैन। ब्यबहारिक र नैतिक हिसाबले सोच्ने शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेकै छन्।  

एकजना शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्नो बच्चा भर्ना गर्दैमा देशभरिका शिक्षकले त्यसै गर्छन् भन्ने नहुँदो रहेछ। त्यसकारण यहाँनेर शिक्षा नीति चाहिने रहेछ। यो कुरा ऐनमा लेखियो भने हामीले विवाद गरिरहनै पर्दैन। सरकारी तलब भत्ता खाने सबै कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय मै पढाउनु पर्ने नीति ल्याउँ। मेरो आग्रह छ यहि ऐनमार्फत सो नीति ल्याइयोस्। 

यो निति ल्याउन ठुला भनिएका दलहरु नै तयार हुन्छन् जस्तो मलाई चैं लाग्दैन किनभने देशका सबैभन्दा महंगा महंगा बोर्डिङ स्कुलमा लगानी यिनकै छ। यिनकै छोराछोरी ति महंगा बोर्डिङमा पढ्छन्, यो कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। मेरो गाउँमा भएका बोर्डिङ, मैले पढाउने विद्यालय नजिक भएका बोर्डिङ र बजातिर मैले चिनेजानेका सबै बोर्डिङका लगानीकर्ता यी ठुला भनिएका दलका पदाधिकारीहरु नै छन्। 

अहिले ऐन आउन रोकेको मुख्य कुरा पनि निजी विद्यालयकै कुराले हो। निजी विद्यालयलाई गैह्र नाफामुलक/ गुठीले  चलाउने प्रावधान ल्याउन विभिन्न आयोगहरुले सिफारिस गरेका छन्। संसदमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा पनि यो कुरा उल्लेख छ तर निजी विद्यालयका संचालकहरु यो मान्न तयार देखिदैनन्। यो बुँदा अहिले ऐन जारी गर्न सहमति नजुटेको मुख्य बुँदा हो। 

माथी भनिएका सबै बुँदा शिक्षा ऐनमा आओस् मेरो सुभेच्छा छ। सदनलाई/ नीति निर्मातालाई सरकारलाई अर्को एउटा पनि अनुरोध छ। निर्वाचन सम्बन्धि ब्यबस्थामा एउटा बुँदा थपौँ। छोराछोरी बिदेश भएकाहरुलाई देश बनाउने जिम्मा दिन नमिल्ने कानुन बनाऔं। आफ्ना छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप पठाउनेहरुलाई कुनै पनि तहमा उम्मेद्बारी दिन नै नपाउने कानुन बनाऔं।

राजनैतिक दलका अधिकांश नेता (स्थानीय देखि केन्द्रियसम्म) का छोराछोरी अहिले सुबिधासम्पन्न देशमा छन्। यिनका छोराछोरी नेपाल फर्कनेवाला पनि छैनन्। यस्ता नेताहरु देशमा / राजनीतिमा अलिकति समस्या आओस त सबैभन्दा पहिले छोराछोरी जुन देश छन् त्यो देश पुग्ने वाला छन्।

यस्ता मानसिकता भएका नेतृत्वबाट देश बन्न सक्दैन। आफ्नै छोराछोरीको भविष्य आफ्नो देशमा नदेख्नेले लाखौंलाख युवाको भविष्य बनाउँछन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न त्यसकारण अब यतातिर पनि बहस सुरु गरौं।