काठमाडौं, भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सले ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट भाटभटेनीले मुद्दा हारेसँगै ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने भएको हो। ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरले सर्वोच्च अदालतमा भाटभटेनी विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो।
नक्कली आय विवरण बुझाएको बारे ठूला करदाता कार्यालयले २०६९ भदौ १ गते फैसला गरेर पुनः कर निर्धारण बमोजिक कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दा २०६९ पुस ६ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गयो भने २०७४ असार २९ मा प्रशासकीय अदालतबाटसमेत भाटभटेनीले नक्कली आय विववरण बुझाएकै बारेमा फैसला भयो।
सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीले पेश गरेको विवरणमा २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको पुनः कर निर्धारण गर्ने शुरु तहको ठूला करदाता कार्यालय, प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्मलाई सर्वोच्च अदातलको फैसलाले सदर गरिदिएको हो।
सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो फैसालसँगै करदाता भाटभटेनीले झुटा एवं नक्कली विल बिजक पेश गरी मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट लिएको पुष्टि आन्तरिक राजस्व विभागले २०६८ चैत २८ गते गरेको छ र सोही कर बिजकका आधारमा भाटभटेनीले २०६४/६५ मा आयकरतर्फ समेत २० करोड ९० लाख को लगत खर्च कट्टी गरेको आन्तरिक राजस्व विभागल पुष्टि गरेको आधार फैसलामा लिएको छ।
सर्वोच्चबाट पनि २०७६ पुस २८ मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्भेर जंगबहादुर राणा र न्यायाशीध प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलालसले समेत त्यसअघिका फैसललाई नै सदर गरेको थियो।
सोही मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०८० माघ १६ मा यसअघि भएकै तह पुनरावेदन गरी निर्णय हुँदै आएकोमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट समेत यसअघिकै फैसला सदर गरेको छ।
करदाताले वास्वविक कारोबार पुष्टि हुन नसकी नक्कली विल बिजकबाट कारोबार गरेको भनी ठहर भएको बिलबमोजिमको २० करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँको लागत खर्च कट्टी नपाउने गरी करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णय न्यायोचित देखियो सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
झुटा र नक्कली बिजक लिएको तथ्य अदालतको फैसलाबाटै स्थापित भएपछि करदाताले आय विवरणमा जालसाजी गरेको अर्को प्रमाण खोजी रहनुको औचित्य नभएको सर्वोच्चको २०८० माघ १६ को फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ‘ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०६९ भदौ १ को पुनः संशोधित कर निर्धारण निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६९ पुस ०६ को निर्णय तथा सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको मिति २०७४ असार २९ को फैसला तथा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६ पुस २८ को फैसला समेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ।पुनरावेदक करदाता भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।’
भाटभटेनीले हारेको यो नक्कली आय विवरण पेश गरेर कर छुट लिएको मुद्दामा एक न्यायाधीश कुमार चुडालले फरक मत व्यक्त गरेका छन्। उनको राय अल्पमतमा परेकोले अरु दुईजना न्यायाधीशको बहुमतबाट भाटभटेनीको नक्कली आय विवरण पेश गरेको सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भएको छ।
