काठमाडौं,  ३० वर्षे सेवाहदका कारण प्रहरी अधिकारीलाई अवकाश नदिन सर्वोच्च अदालतले विहिवार दिएको अन्तरिम आदेशले प्रहरी संगठनमा तरंग ल्याएको छ।

यो आदेशले केही प्रहरीको जागिर लम्बिने मात्र होइन प्रहरीको भावी नेतृत्वमै ठुलो उतारचढाव ल्याउन सक्छ। १५ भदौदेखि अवकाश पाउन लागेका करिब एक सय प्रहरी अधिकारीको तत्कालका लागि जागिर लम्बिएको छ। तर, कति लम्बिने भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। यस मुद्दामा आगामी १० असोजमा सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गर्नेछ।

न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले दिएको यो आदेशबाट केही प्रहरी खुशी भएका छन् भने केही रनभुल्लमा परेका छन्। खासगरी प्रहरीको नेतृत्वमा तहमा रहेका भने धेरै खुशी भएका छन्।

यो आदेशका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरको समेत कार्यकाल लम्बिने भएको छ। ३० वर्षे सेवाहदकै कारण आगामी १० चैतमा अवकाश पाउन लागेका कुँवरको कम्तीमा ६ महिना कार्यकाल लम्बिने सम्भावना छ।

किनकि गृहले २०८१ मा अवकाश हुनेहरूको हकमा कार्यकाल ६ महिना थप्ने गृहकार्य गरिरहेको छ। उनीपछि एआईजीहरू दिपक थापा, सुदीप गिरी तथा टेकप्रसाद तामाङमध्ये एक आईजीपी हुनेछन्।

३० वर्षे सेवाहद रहेको अवस्थामा उनीहरूले ६ महिना मात्र नेतृत्व पाउनेमा अब लम्बिने भएको छ। त्यसपछिका दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारीको ब्याचको हकमा के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।

सेवाहद रहेकै अवस्थामा उनीहरूमध्ये एक २०८२ को भदौमा आईजीपी हुने अवस्था थियो। तर, अब त्यो टाइमलाइन भने सर्ने निश्चित भएको छ। किनकि सर्वोच्चको आदेश कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन।

उमेर र पदावधिका आधारमा मात्र अवकाश हुने प्रावधान राखेमा आईजीपीको रोलक्रममा रहेका कतिपय अधिकारीहरू एसएसपी र डीआईजीमै अवकाश हुने अवस्था छ।