काठमाडौं, कागेश्वरी मनोहराको वडा नम्बर ५ थलीस्थित क्विन बचत तथा ऋण सहकारीमा नगरपालिकाले तालाबन्दी गरेर बचतकर्ताको करोडौं रकम बचाएको छ।

बचतकर्ताको करोडौं रकम कुम्ल्याएर भाग्न लागेको सहकारीमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग थलीको प्रहरी टोली, नगर प्रहरी, मिडियाकर्मी तथा पिडित बचतकर्ताहरुको उपस्थितिमा ताला लगाइएको हो।

चावहिलमा मुख्य कार्यालय रहेको भनिएको सहकारीले २०७७ सालमा नगरपालिकाको सहकारी शाखाबाट अनुमति बिना कार्यालय संचालन गर्दै आइरहेको शाखा प्रमुख विश्वास ज्ञवालीले बताए। 

सहकारीमा एक हजार बढी बचतकर्ता रहेका छन् भने ती बचतकर्ताहरुबाट ४ करोड रकम उठाएको थियो। करोडौं रकम उठाएको सहकारीले लगानी भने १५ लाख मात्र गरेको देखिएको छ।

यसअघि नै नगरपालिकाले माग गरेका विवरणहरु उपलब्ध नगराएको, संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क र ताकेता गर्दा कुनैपनि तत्परता नदेखाएको, संस्थासँग सम्पर्क स्थापित गर्न नसकिएको र कानुनले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने भनि निर्दिष्ट गरेको कुनैपनि किसिमका विवरणहरु उपलब्ध नगराएको साथै बचतकर्ताहरुको लिखित उजुरी आएको भन्दै सम्पर्कमा आउन भनेको थियो।

शाखामा दिनहुँ सयौं बचतकर्ताले उजुरी आउने गरेको शाखा प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए। नगरपालिकाले बारम्बार बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्न र नगरपालिकामा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दा क्विन बचत तथा ऋण सहकारीका संचालक समितिका अध्यक्ष हेमचन लामासहित संचालक समिति सम्पर्कमा आउन समेत नचाहेको शाखा प्रमुख ज्ञवालीको भनाई छ।

हाल उक्त सहकारीले बचतकर्ताको एक लाख रुपियाँ सम्म फिर्ता गर्न सकेको अवस्था छैन। तर घर-घर पुगेर दैनिक बचत जम्मा गरिरहेको छ। कार्यालय छोडेर भाग्न लागेको सूचना प्राप्त गरेपछि शुक्रवार दिउँसो तालाबन्दी गरिएको हो। त्यहाँ पुग्दा उमेश बज्राचार्य नाम गरेका एक व्यक्ति मात्र कार्यालयमा रहेको भेटिएको थियो। उनले पनि भाग्न लागेको नभई मुख्य कार्यालयमा सामान लगेर त्यहींबाट सेवा दिन लागेको स्वीकार गरे।

प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त सहकारी न्युरोड शाखाबाट केहिदिन पहिले यसैगरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर फरार भएको थियो।

सहकारी ऐन अनुसार संघ/संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र लेखापरिक्षण र ६ महिनाभित्रमा वार्षिक साधारण सभासम्पन्न गरी साधारण सभाको निर्णय र पारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ को नियम १८ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र आफ्नो नियामक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।