काठमाडौं, नेपाल पत्रकार महासंघले युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई पत्रकारिताकै प्लेटफर्मको रूपमा स्वीकार गरेको छ। 

इन्टरनेटका माध्यममा भइरहेको पत्रकारिताको अभ्यासलाई पनि पेशागत पत्रकारिताको श्रेणीमा राखेर आवश्यक कानुनी मान्यता, नीति, र नियमन प्रणालीको दायरामा ल्याउन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।

पोखरामा सम्पन्न महासंघको दुई दिने तेस्रो बैठकले इन्टरनेट र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सूचनाको प्रवाह शैलीमा आएको आमूल परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै डिजिटल माध्यमहरूमा भइरहेको पत्रकारितालाई राज्यद्वारा स्थापित मापदण्ड र संरचनाभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो।

महासंघले युट्युबलगायत डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई पत्रकारिता पेशाकै अंगका रूपमा परिभाषित गरी दर्ता, मान्यता, प्रशिक्षण, आचारसंहिता, श्रम अधिकार, र सामग्री नियमनका सवालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य लवदेव ढुडगानाले युट्युवलगायतका सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको अनलाइन टिभी पत्रकारिता र एआईको प्रयोगलाई व्यवस्थीत गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए।

 

उनले आफ्नो प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले अपनत्व लिएकोप्रति सन्तुष्टि जनाउदै अनलाइन टिभी र एआईलाई व्यवस्थीत तथा जिम्मेवार बनाउने कार्य तत्कालै गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए।

महासंघको यस निर्णयलाई अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले पनि ऐतिहासिक र अग्रगामी निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। उनले धेरै अगाडि गर्नुपर्ने निर्णय महासंघले अहिले गरेको भएपनि एकदमै खुशी लागेको बताउदै अब कार्यान्वयन गराउने तर्फ केन्द्रीत हुन आग्रह गरे। 

अनलाइन टिभीहरुलाई कानुनी मान्यता नदिँदा बरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठक जस्ता पत्रकारहरुलाई अनावश्यक झमेलामा पर्नु परेको उनको भनाई छ। 

महासंघको घोषणापत्रमा पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्धको पक्राउ पूर्जीमा उच्च अदालतबाट रोक लगाइनु र नेपालखबर तथा बिजमाण्डु डटकममाथिको समाचार हटाउने आदेश खारेज हुनु अदालतको स्वागत योग्य कदम भएको उल्लेख गरिएको छ।

 

सञ्चारमाध्यममाथिको अनावश्यक दबाब, पोष्ट डिलिटका निर्देशन, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक कटौती तथा अपमानजनक व्यवहारप्रति विरोध जनाउँदै महासंघले श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

पत्रकार सुरेश रजकको हत्या र पत्रकारमाथि भइरहेका आक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै महासंघले निष्पक्ष छानबिन र पत्रकार सुरक्षा नीतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता तथा न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत मिडियासम्बन्धी कानुन सरोकारवालासँग गम्भीर छलफलबिना पारित गर्न नहुने ठहर गर्दै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकूल कुनै पनि कानुनी प्रावधान नल्याउन चेतावनी दिएको छ।