काठमाडौं,  सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वैकल्पिक व्यवस्था विना वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकमाथि सरकारले डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले बुटवलमा वृहत प्रदर्शन गरेका छन्।

नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति रुपन्देहीको आयोजनामा प्रदर्शन भएको हो। बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको प्रदर्शन मिलनचोक, अस्पताललाइन हुँदै ट्राफिकचोक पुगेर सभामा परिणत हुने समितिले जनाएको छ।

प्रदर्शनमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको उल्लेख्य बस्ती रहेका २२ बढी जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा सहभागीले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। प्रशासनले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको थियो।

प्रदर्शनपछि हुने सभामा सातै प्रदेशका सरकारले बिना विकल्प गरिब सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरामा डोजर चलाएर उठिबास लगाउने कार्य गरेकाले यसको सशक्त विरोध गर्न प्रदर्शनमा सहभागी हुन आयोजकले आव्हान गरेको छ।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो व्यवस्था नगरी हतारोमा वस्तीमा डोजर आतंक मच्याएपछि देशभरका १२ लाख बढी परिवारका झन्डै ५० लाख नागरिक प्रभावित भएका संघर्ष समितिले जनाएको छ। वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरबास सरकारले हटाउन सक्ने त्रासले लाखौं नागरिकमा मानसिक पीडा र तनाव भएकाले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गरिएको समितिको भनाइ छ।

त्यसैगरी जेठ ४ गते बुटवलमै राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ।४ जेठमा बुटवलमै हुने सम्मेलनमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न विज्ञहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी ठोस निचोड निकाल्ने, सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति गठन गरी त्यसले सरकार तथा प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गर्ने संघर्ष समितिका सचिव रामचन्द्र भट्टराईले बताए।

संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, नेकपा माओवादी, सहित रुपन्देहीका १२ राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।

संघर्ष समितिले यसअघि सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ। २०७६ सालमा ल्याइएको भूमि सम्बन्धी ऐनले २०६६ सालदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एक पटकका लागि उनीहरू बसिरहेको स्थानमै जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र आम्दानीको आधारमा राजस्व निर्धारण गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो।