काठमाडौं,  चेक अनादर अर्थात् ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लिएर लामो समयदेखि देखिएको अन्योल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलासँगै टुंगिएको छ।

सर्वोच्चले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनलाई संवैधानिक ठहर गर्दै संसद्को कानुन निर्माण गर्ने अधिकारमाथि अदालतले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संशोधनविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

सरकारले २०८२ वैशाख २४ गते ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ मार्फत विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क खारेज गरेको थियो। त्यसअघि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न पाँच वर्षसम्मको हदम्याद रहेकोमा नयाँ व्यवस्थापछि चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसूरको दायरामा राख्दै उजुरीको हदम्याद एक वर्षमा सीमित गरिएको थियो।

यही व्यवस्थाले पुराना पीडितलाई अन्यायमा पार्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले पाँच वर्षको कानुनी हदम्यादमा भरोसा गरेर बसेका पीडितको अधिकार नयाँ कानुनले खोसेको र एउटा ऐनको महत्वपूर्ण व्यवस्था अर्को ऐनमार्फत खारेज गर्नु विधायिकी सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क गरेका थिए। तर संवैधानिक इजलासले उक्त तर्क अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चको फैसलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पुराना र नयाँ चेक बाउन्सका घटनालाई अलग–अलग रूपमा हेर्नुपर्ने व्याख्या हो। अदालतका अनुसार २०८२ वैशाख २४ गतेभन्दा अघि नै चेक बाउन्स भइसकेका घटनामा पुरानै कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता पीडितले पाँच वर्षको हदम्यादभित्र मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन्।

अर्थात् नयाँ कानुन लागू भएपछि पुराना पीडितको ढोका तत्काल बन्द भएको होइन। संशोधनअघि भएको चेक अनादरका घटनामा पाँच वर्षको हदम्याद कायमै रहने सर्वोच्चको व्याख्याले हजारौँ सम्भावित पीडितलाई राहत दिएको छ।

तर संशोधनपछि चेक बाउन्स हुने नयाँ घटनामा भने एक वर्षको हदम्याद लागू हुनेछ। यसले अब चेक लिने व्यक्ति तथा संस्थालाई कानुनी उपचार खोज्न ढिलाइ नगर्न बाध्य बनाएको छ।

सर्वोच्चले कुन कार्यलाई अपराध मान्ने, त्यसमा कस्तो सजाय तोक्ने र कति हदम्याद राख्ने भन्ने विषय मूलतः संसद्को विधायिकी अधिकार भएको स्पष्ट गरेको छ। संविधानसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने अवस्था नरहेसम्म संसद्ले निर्माण गरेको कानुनमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई फैसलाले पुनः स्थापित गरेको छ।

फैसलाले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि स्पष्ट पारेको छ। चेक बाउन्सका पीडितसँग फौजदारी उपचारको बाटो मात्र नभई देवानी उपचारको विकल्प पनि खुला रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ। बैंकिङ कसूरअन्तर्गत कारबाहीका अतिरिक्त मुलुकी देवानी संहिताअनुसार बिगो तथा ब्याज असुलका लागि देवानी मुद्दा दायर गर्न सकिने अवस्था कायमै रहेको अदालतको व्याख्या छ।

यसअघि सर्वोच्चले नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर अब अन्तिम फैसला आइसकेपछि उक्त अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ। त्यससँगै चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा संशोधित कानुन र सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।

यो फैसला केवल चेक बाउन्सको विवादमा सीमित छैन। यसले कानुन परिवर्तन हुँदा पुराना घटनाको हक कसरी सुरक्षित हुन्छ, संसद्को विधायिकी अधिकारको सीमा कहाँसम्म हुन्छ र नयाँ कानुनले विगतका कानुनी अधिकारमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा समेत महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।

अब चेक जारी गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, चेक स्वीकार गर्ने व्यक्ति र बैंकिङ कारोबार गर्ने व्यवसायीले पनि कानुनी हदम्यादप्रति गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। विशेषगरी एक वर्षको छोटो हदम्यादले चेक अनादरपछि तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले एकातिर संसद्को कानुन निर्माण गर्ने अधिकारलाई बलियो बनाएको छ भने अर्कोतिर पुराना चेक बाउन्सका पीडितलाई पाँच वर्षे हदम्यादको संरक्षण कायमै रहेको स्पष्ट पारेको छ।

अब मुख्य चुनौती भनेको नयाँ व्यवस्थाबारे बैंक, व्यवसायी, ऋणदाता र सर्वसाधारणमा पर्याप्त कानुनी जानकारी पुर्‍याउनु हो। अन्यथा एक वर्षको हदम्याद गुज्रिएपछि ‘कानुनी उपचार खोज्न ढिलो भयो’ भन्ने अवस्था धेरै पीडितका लागि नयाँ समस्या बन्न सक्नेछ।