काठमाडौं, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सडक निर्माण खटिएका सैनिकका लागि दैनिक भत्ता दिन रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ। कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा खटिएका सैनिकका लागि पहिले दैनिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था भए पनि २०७८ सालमा खारेज भएको थियो।

तर कठिन ठाउँमा सडक निर्माणमा ज्यानै जोखिममा राखेर काम गर्नुपर्ने भएकाले दैनिक भत्ताका लागि प्रस्ताव गरिएको रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीले बताए। उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा सडक निर्माणमा खटिएका सैनिकको झरेर पनि मृत्यु भएकाले त्यस्तो भत्ता मानवीय हिसाबले पनि काट्न मिल्दैन भन्ने निष्कर्षसहित फेरि सुरु गर्न पहल गरिएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यका अनुसार प्रतिदिन दुई सय रुपैयाँ भत्ता दिन प्रस्ताव गरिएको हो। ‘विकट ठाउँमा डोरीमा बाँधिएर सैनिक जवानहरू काम गरेका छन्, त्यसैले उहाँहरूको प्रोत्साहनका लागि जोखिम भत्ता दिनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव हो,’ उनले भने।

नेपाली सेनाको टोली अहिले तराई–मधेश द्रुतमार्गबाहेक दुर्गम पहाडी जिल्लाको करिडोर सडक निर्माणमा पनि खटिएको छ। कर्णाली, कोशी करिडोरसँगै गोरखामा बेनिघाट–आरुघाट सडक र दार्चुला–तिंकर सडकखण्ड निर्माणमा सैनिक जवानहरू खटिएका छन्।

सैनिक प्रवक्ता गौरवकुमार केसी रोकिएको जोखिम भत्ता फेरि सुरु गराउनुपर्ने विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा पनि प्रश्न उठेको थियो। ‘यो फास्ट ट्याकमा खटिएकालाई दिने भन्ने होइन कि एकदमै विकट स्थानमा खटिएकालाई दिने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न समितिले स्थलगत अध्ययन पनि गरेको थियो। त्यसको आधारमा फेरि जोखिम भत्ता दिने छलफल भएको थियो।’