काठमाडौं,  जेन–जी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले उनीहरूको राहदानी(पासपोर्ट) रोक्का गर्न सिफारिस गरेको हो। तर सिफारिसमा राहदानी रोक्का भन्ने शब्द प्रयोग नभई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनु भनेको हो।

 

आयोगले उनीहरूलाई स्वीकृती बेगर काठमाडौं उपत्यका पनि छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ। छानविन र जाँचबुझको सिलसिलामा उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको भन्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो।

त्यसरी पासपोर्ट रोक्काको सूचीमा पर्नेहरुमा प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल छन्।

 

गत २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीले घातक हतियारहरु प्रयोग गर्दा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन नदिएको दाबी गरेका थिए।

तर गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला ‘जसरी पनि भीडलाई संघीय संसद भवनतिर जान रोक्नु’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले गोली चलाउन आदेश दिएका थिए।

जाँचबुझ आयोगले जेन–जी आन्दोलन दमनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको पनि भूमिका हुनसक्ने देखिएको अनि उनीहरुको पासपोर्ट यथावत राख्दा विदेशतिर लाग्ने जोखिम हुनसक्ने भन्दै पासपोर्ट रोक्काको सिफारिस गरेको हो।

६ वर्षअघि जारी भएको राहदानी ऐनमा केही निश्चित कसुरमा व्यक्तिमाथि अनुसन्धान जारी भएमा पासपोर्ट रोक्का गर्न सकिने उल्लेख छ।

ऐनको दफा १२(क)मा राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हतियार, संगठीत अपराध र आतंकवादको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेमा पासपोर्ट रोक्का गर्न सकिने उल्लेख छ।

त्यसबाहेक नेपाल सरकार वा राहदानी जारी गर्ने निकायले पनि कारण र आधार खुलाएर राहदानी रोक्का गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर आयोगले सिफारिस गर्दा भने राहदानी रोक्का भनेको छैन भने त्यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पनि उल्लेख गरेको छैन।