काठमाडौं, प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डीपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएको छ। आईतवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन्।
गत शुक्रवार सभामुख पदमा उम्मेदवारले मनोनयन गर्ने तालिका थियो। त्यसदिन अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो। आज बसेको सभाको बैठकमा सभामुखको निर्वाचनको मिति तय भएको थियो। त्यसअनुसार अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ मा सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार सभामुखमा एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भए प्रतिनिधिसभामा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुई तिहाइ नतिजक छ। सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएनन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको मात्रै १८२ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ सांसद् छन्।
सभामुख चयन भएसँगै अब उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। उपसभामुखको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुने व्यवस्था छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ।
‘सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ’ गिरी भन्छन्, ‘एकल उम्मेदवारी परेको अवस्थामा भने एउटै दलको पनि हुन सक्दछ।’ प्रतिनिधिसभामा रास्वपासहित ६ दल छन्।
निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचित भएपछि उपसभामुखले भने राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सभामुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्।
सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन्। यसकारणले समेत उपसभामुखमा कुन दलबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८४ मा छ।
यसले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा योग्य व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्दछ।
