काठमाडौं,  उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताउनुभएकाे छ।

बुद्धनगर टाेल सुधार समितिले शनिबनर आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा बाेल्दै उहाँले सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने बताउनुभयाे। 

'सरकारले नीति बनाएकाे छ। कानून पनि छ। सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनु पर्‍योनी,' उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयाे,` सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्याे भने त्यसरि हडपेकाे जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ। ठाउँ ठाउँमा अहिले फिर्ता पनि भइसकेको छ।´ उहाँले सरकारले नागरिककाे जीवन र जिविका सहज बनाउन लागिरहेकाे बताउनुभयाे ।

सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलापछि बागमतिसहित उपत्यकाका नदि किनारमा २० मिटरकाे मापदण्डका कारण १५/१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवकाे नेतृत्वमा बनेकाे समितिकाे प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलाेकनकाे माग गर्दै अदालत गएकाे र साेही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेकाे पनि स्मरण गराउनुभयाे। 

त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सिंहले माघ १८ बाट शुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरि आवश्यक नयाँ कानून बनाउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाे बताउनुभयाे।

काठमाडौं १ बाट आफू निर्वाचित हुनुअघि र पछि धेरै सुधार भएकाे सिंहले दाबी गर्नुभयाे।  उहाँले पहिलाकाे बुद्दनगर र अहिलेकाे बुद्धनगरमा तुलना गरेर हेर्न आग्रह गर्दै कसैले सामाजिक सञ्जालमा केही भएन भनेर लेखेकाे भरमा विश्वास नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयाे।