काठमाडौं, वैदेशिक रोजगार विभागले वार्षिक १ सय कामदार विदेश नपठाउने ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा १ सय कामदार पनि पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको हो। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिने छ।
१९ चैत २०७५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय पनि श्रमिक पठाउन नसक्नेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुका साथै हटाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए।
ऐन अनुसार नै ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्दको अवस्थामा पुगेको विभागले जनाएको छ ती संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर उक्त प्रावधान हटाएको छ। १६ वैशाख २०८२ म ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ बाट उक्त प्रावधान संशोधन गरिएको थियो। तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि मात्रै उक्त प्रावधान हुट्ने छ। कानून अनुसार म्यानपावर कम्पनीको इजाजत हरेक आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म हुन्छ। साउनबाट नवीकरण नगरे इजाजतपत्र रद्द हुन्छ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त प्रावधान राखेयता लगातार ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत १ सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो। गत आव पनि श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै २ सय ५८ म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गरिदिएको थियो।
