काठमाडौं,  सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–स्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्री एवं भूमिव्यवस्था मन्त्रीको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गिरीबन्धु टि स्टेट्स सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा किन अवहेलनाको कारबाही नगर्ने भनी प्रधानमन्त्री अनि भूमी व्यवस्था मन्त्रीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबीसहित अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो। पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो। अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो।

दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउनू भनी आदेश गरेको थियो। तेस्रो, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनू भनी आदेश दिएको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा दर्ता भएको थियो।त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बलराम अधिकारीले सम्हालेका थिए।

३१ असारपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। कम्तिमा सात महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनका अवरोध गरेको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ। हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा त्यही काममा उपयोग नभएको भेटिए सरकारको नाममा प्राप्त गरेर अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनी त्यतिबेला संवैधानिक इजलासको आदेश थियो। त्यसविपरीत अध्यादेश ल्याएकोमा अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न उठाएका हुन्।