काठमाडौं, सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई अनुमतीपत्र नवीकरण बापत तिर्नुपर्ने शुल्क चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सहुलियत दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को विहिवार बसेको बैठकले एनसेललाई चार किस्तामा शुल्क तिर्न सक्ने सुविधा दिनुको साथै पछिल्ला किस्ता तिर्दा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णयसहित  नवीकरण गरेको हो।

एनसेलले सरकारलाई १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। एनसेलको तेस्रो अनुमतिपत्रको म्याद पर्सी सकिँदै छ। नवीकरणका लागि तीन महिना अघि नै बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिइएको आशंका पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीले व्यक्त गरे।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले २०७६ देखि २०८१ सम्मको नवीकरण दस्तुर यसै वर्ष मात्रै तिरेको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा किस्ता नतिरे एनसेल नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएपछि यो विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेको थियो।

अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु तीन महिनाअघि नै सबै दस्तुर तिरेर नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसअनुसार एनसेलले २०८१ जेठ १५ गतेसम्म सबै रकम अर्थात् २० अर्ब बुझाएर नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो। तर ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम तिर्न किस्ताबन्दी सुविधाको माग गरेको थियो।