काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति खारेज गरी विद्यालयको जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ। केही विद्यालयमा भएका समस्यालाई लिएर सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी वडाध्यक्षहरुलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरिएपछि विवाद बढेको छ।

महानगरपालिकाले छलफल र कुनै सुचना बिना नै सबै विद्यालयका व्यवस्थापन समिति खारेजीको निर्णय गरेपछि अभिभावकहरु रुष्ट भएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको असार ३० गते बसेकोे नगरसभाले महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष चासो राख्दै आएका मेयर बालेन शाहले सामुदायिक विद्यालयहरुका ब्यवस्थापन समिति नै खारेज गरी जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मा लगाइदिएपछि अभिभावकहरु रुष्ट बनेका छन्।

विद्यालय क्षेत्रमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने बताएका मेयर शाहले राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई विद्यालयको साँचो सुम्पिएका छन्। तर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकासी मजबुत र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर बताउँछन्।

महानगरपालिको शिक्षा ऐन २०७५ मा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ। ती हरेक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा विद्यालयका अभिभावक तथा स्थानीय शिक्षाविद् वा शिक्षाप्रेमी मध्यबाट चुनिएका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको एक सदस्य हुने ब्यवस्था छ। तर महानगरले वडा अध्यक्षलाई नै ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउने निर्णयको सरोकारवालाहरुले सरोकारवालले आपत्ति जनाएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी सुम्पिदा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप झनै बढ्ने अभिभावकहरुको तर्क छ। काठमाडौं महानगरपालिका ३२ वडामा ८९ ओटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ३२ वडाका ३२ जना जनप्रतिनिधिलाई ८९ ओटा विद्यालयको जिम्मेवारी सुम्पिदा विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्ने विघटित समितिको भनाइ छ।

जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधिलाई विद्यालयको पनि नेतृत्व दिँदा विद्यालयको कामकारबाही ओझेलमा पर्ने शिक्षक अभिभावकहरु बताउँछन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी विद्यालयप्रति अभिभावकको सम्बन्ध समेत कायम गर्ने हुन्छ।

विद्यालयमा भएका व्यवस्थापन समितिले अनियमितता गरे वा कुनै गैरकानूनी काम गरेमा सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा शाखाको सिफारीसमा समिति बिघटन हुने कानुनी प्रवधान छ। तर विद्यालयका अभिभावकलाई नै वेवास्ता गरी महानगरपालिकाले गरेको हस्तक्षेपको भने चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।