काठमाडौं, चैतको तुलनामा बैंकहरुको औषत ब्याजदर सामान्य घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखका लागि नयाँ ब्याजदर सामान्य घटाएका हुन।
बैंकहरूले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर तालिकाअनुसार चैतको तुलनामा व्यक्तिगत मुद्दतिमा अधिकतम औषत ब्याजदर ०.१९ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो।
चैतका लागि व्यक्तिगत मुद्दतिमा २० वटै वाणिज्य बैंकको अधिकतम औषत ब्याजदर ७.२५ प्रतिशत रहेकोमा वैशाखका लागि ७.०६ प्रतिशत कायम भएको छ। व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा चैतमा औषत अधिकतम ७.२५ प्रतिशत विन्दुका दरले ब्याज दिइरहेका बैंकहरुले वैशाखमा औषत अधिकतम ७.०७ प्रतिशत विन्दुका दरले ब्याज दिने भएका छन्।
हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १३ वटाले यस्तो निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर घटाएका कारण औषत ब्याजदर सामान्य घट्न पुगेको हो। ५ बैंकले चैतकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् भने दुई बैंकले ब्याजदर बढाएका छन्।
कृषि विकास, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर वैशाखका लागि स्थिर राखेका छन्।
एभरेष्ट र एनएमबिले चैतको तुलनामा वैशाखमा ब्याजदर बढाएका छन्। बाँकी १३ नेपाल बैंक, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ, प्राइम कमर्सियल, कुमारी, सानिमा, एसबीआई, सिटिजन्स र एनआईसी एशिया बैंकले ब्याजदर घटाएका छन्।
चैतमा व्यक्तिगत मुद्दतिमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशियाले ८.५४ प्रतिशत दिएको थियो भने वैशाखमा सबैभन्दा धेरै एनएमबिले ७.९७ प्रतिशत तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अब कुनै पनि बैंकको ब्याजदर ८ प्रतिशत नपुग्ने भएको छ।
त्यसैगरी, संस्थागत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम औषत ब्याजदर ०.१३ प्रतिशत विन्दु घटेको छ। चैतमा ६.०० प्रतिशत विन्दु रहेको यस्तो निक्षेपमा बैंकहरुको औषत ब्याजदर वैशाखका लागि घटेर ५.८१ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताका बाबजुद कर्जा प्रवाह न्यून भएसँगै बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन्। व्यक्तिगत मुद्दतिमा दिएको अधिकतम ब्याजदरको १ प्रतिशत विन्दुभन्दा कम मात्रै संस्थागत ब्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसअनुरुप अब संस्थाहरुलाई बैंकले ६.९७ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर दिने छैनन्।
बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएपछि मात्रै बचत र कल निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सक्छन्। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको माथिल्लो सीमा र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा बचतको ब्याजदर पनि घट्न जानेछ।
