ताजा :
दक्षिणी छिमेकी भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३/०२४ का लागि करिब ४ सय ५० खर्ब भारतीय रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधवार लोकसभामा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
भारतले यो वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाएर १ सय ५ खर्ब पुर्याएको छ। यसअघि २०१९ मा भारतको पुँजीगत खर्च ३१ खर्ब थियो। गत आर्थिक वर्ष भने ७५ खर्ब थियो। यस्तै, यो बजेटमा आयकरको सीमा पनि बढाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष ५ लाखसम्मको आयमा कर छुट दिइएकामा अब यो दायरा ७ लाख पुर्याइएको छ।
वित्तमन्त्री सीतारमणका अनुसार रेल्वेका लागि २ खर्ब ४० अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी गरिब जनताका लागि निःशुल्क खाद्यान्न आपूर्ति अवधि सीमा १ वर्ष थपिएको छ। सहरी आधारभूत आवश्यकताका लागि हरेक वर्ष १ खर्ब विनियोजन तथा प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत ६६ प्रतिशत रकम वृद्धि गरिएको छ। यसका लागि ७ खर्ब ९० अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको वित्तमन्त्री सीतारमणले जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी कृषि क्षेत्रका लागि कर्जा लक्ष्य बढाएर २ खर्ब विनियोजन गरिएको छ भने राज्य सरकारलाई १५ वर्षसम्म निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराइने उनले बताइन्। आगामी ३ वर्षमा अल्पसंख्यक जातिका लागि १ खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सुरक्षा कोषअन्तर्गत ४४ करोड ६० लाख जनतालाई बिमा सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। गोवर्द्धन आयोजनाका लागि १ खर्ब विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी बजेटमा युवाका लागि कृषि स्टार्टअप बढाउन कृषि कोष स्थापना र ‘सहकारीमार्फत समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। यसका माध्यमबाट ६३ हजार कृषि समुदायलाई कम्प्युटराइज्ड गरिने उल्लेख छ।
पशुपालन र माछापालन क्षेत्रमा दिइने कर्जाको गति बढाइने, बहुउद्देश्यीय कर्पोरेट सोसाइटीलाई बढावा दिनेलगायतका कार्यक्रम पनि बजेटले समेटेको छ।
बजेटमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय चिम्नीको भन्सार ७.५ प्रतिशत बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। भारतभित्रै चिम्नीको उत्पादन बढाउन यसमा प्रयोग हुने कोइलाको भन्सार भने २० बाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने क्यामरा लेन्समा २.५ प्रतिशत भन्सार हटाइएको छ।
यसैगरी टेलिभिजन प्यानल बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको भन्सार ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत बनाइएको छ। भारतले सवारीसाधन आयात निरूत्साहित गर्न पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार बढाएको छ। पहिले यसमा ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। तयारी सवारीसाधन आयातमा लाग्ने भन्सार पनि बढाइएको छ।
४० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका वा पेट्रोलबाट चल्ने ३ हजार सिसीभन्दा माथिका र डिजेलबाट चल्ने २५ सय सिसी माथिका सवारी आयातमा भन्सार शुल्क बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसैगरी चाँदी, चाँदीका बार, अन्य धातुका गरगहनाको पनि भन्सार शुल्क बढाइएको छ।
