काठमाडौं, सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरू अब सडकमा आउने भएका छन्।

आज संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले देशभर रहेका  सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने राहत, स्थायी, अस्थायी, अनुदान कोटा, साविक उच्च मावीलगायत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई उपेक्षा गर्दै शिक्षकका सबै हक अधिकार कुन्ठित गरेको कारण सबै शिक्षकहरू सशक्त आन्दोलनको लागि सडकमा आउने भएका हुन्। 

सम्पूर्ण प्रकारका शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको स्पष्ट धारणा र आन्दोलनको उद्घोष तत्काल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन तसर्थ कतै महासंघ नै ललिपपमा भुलिएको होकि भन्ने शिक्षकहरु माझ आशंकाको बादल मडारिदै गरेको देखिन्छ। सम्पूर्ण  शिक्षकहरु आफ्नो हकहितका लागि गर कि मर को स्थितिमा रहेका छन् मात्रै आफ्नो अभिभावक संस्था शिक्षक महासंघको निर्णयको पर्खाईमा रहेका छन्।आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा आगो बाल्न तयारीमा बसेका र मर्नु परे पनि मर्न पछि नपर्ने शिक्षकहरुको भनाइ छ। 

२०२८ सालदेखि अहिलेसम्म दर्जनौं सरकार र दुईवटा त व्यवस्था परिवर्तन भए तरपनि शिक्षा र शिक्षकको हितमा  अहिलेसम्म ऐन ल्याउन नसक्नु केही सामन्ती सोच भएका सरकारमा रहेका व्यक्ति र केही थान भ्रष्ट निजामती कर्मचारीहरुको मिलेमतो नै रहेको शिक्षकहरुको धारणा रहेको छ। 

देशका विभिन्न स्थानमा अहिलेको अवस्था र व्यवस्था प्रतिनै जनता दिक्क भएर गणतन्त्र विरोधी आवाजहरु उठ्न थालिसकेको छ। कुनैपनि क्षेत्रमा रहेका मानिसहरू सन्तुष्ट छैनन्। त्यसै माझ शिक्षाको विकासमा आफ्नो पुरा जीवन समर्पित गरेका शिक्षकहरुलाई चिढाएर सडक आन्दोलनमा आउन वाध्य बनाउनु भनेको यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि आवाज उठाउनेहरुको निम्ति सहायक सिद्ध हुने स्पष्ट छ।

देशभरका  रहेका  सामुदायिक विद्यालयका सबै प्रकारका करिब ४ लाख भन्दा बढी शिक्षकहरू एकैपटक सडक आन्दोलनमा होमिने हो भने यो ठगी खाने केही थान छोटे राजाहरू र उनिहरुका आसेपासेहरुलाई नै विशेषगरी फलिफाप भएको व्यवस्थाको जरो हल्लाउँदै उखालेर फाल्न कतिवेर नलाग्न सक्छ। 

अनुशासन र संस्कार सिकाएर असल नागरिक उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी लिएका शिक्षकहरुले निजामती सेवामा कार्यरत  कर्मचारी सरह सेवा सुविधा नपाएपनि सकेसम्म धैर्य गरेर बसेकाछन्। अबभने त्यो धैर्यताको बाँध फुट्ने देखिन्छ। आफूलाई छादिने गरि सेवा सुविधा लिन पल्केका कर्मचारीले त्यो कर्मचारी हुन र त्यसको लायक बनाउने शिक्षकलाई नै पीडित बनाएर विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। 

अझै गणतन्त्रका मसिहा सम्झनेहरुले बेलैम नसोच्ने हो भने  यो अवस्था र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने निश्चित छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिले विज्ञाप्ति निकालेर आफ्ना सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुलाई हाई अलर्टमा रहन निर्देशन जारी गरिसकेको छ।